pm ladli behna yojana 2023 up|ladli behna yojana 2023 up|ladli behna yojana online apply|ladli behna yojana 2023 online apply:केंद्र सरकार महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए कई सारी प्रमुख योजनाओं को चलाती है, जिनका सीधा फायदा देश की हर उम्र की महिलाओं को मिलता है. लेकिन कई बार इन सरकारी योजनाओं के नाम से मिलते-जुलते नामों के जरिए लोगों को ठगा जाता है. सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का फायदा दिखाकर ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है. ऐसे ही एक ऐसा वीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि रक्षाबंधन के पहले केंद्र सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया है|
सोशल मीडिया पर Tnf Today नाम के एक फेसबुक पेज का वीडियो वायरल है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है. लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने संसद में इस स्कीम का ऐलान किया है|
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केंद्र सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत नहीं की है और न ही पीएम मोदी ने संसद में इस बारे में कोई घोषणा की है। हां, मध्य प्रदेश की सरकार ने जरूर इस तरह की योजना शुरू की है, लेकिन इसके तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे।अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। भाजपा सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर महिला को प्रत्येक माह 3 हजार रुपये मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे जमकर शेयर कर रहे हैं।
विश्वास न्यूज ने जांच की तो पता चला कि लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसका फायदा मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना को केंद्र सरकार ने नहीं शुरू किया है। सोशल मीडिया पर वायरल दावा भ्रामक है।
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वीडियो में कहा गया है, “भाजपा सरकार ने लाड़ली बहना योजना शुरू की है। इसके तहत हर महिला के खाते में हर माह 3 हजार रुपये आएंगे। रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी ने संसद में हंगामे के बीच इस योजना का एलान किया है। इस स्कीम को केंद्र ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देने के लिए लॉन्च किया है। इसके लिए महिलाओं को एक नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी, जिसके बाद उनके पास एक लिंक आएगा। उस लिंक पर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को शुरू किया गया है।
पड़ताल
वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें शुरू में पीएम मोदी द्वारा संसद में एलान के बाद योजना शुरू करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत सवा करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, वीडियो में बाद में मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का जिक्र किया गया है।
केंद्र सरकार की ऐसी किसी योजना के बारे में हमने कीवर्ड से गूगल पर सर्च किया, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने मानसून सत्र में पीएम मोदी के ऐसे किसी एलान को लेकर भी गूगल पर कीवर्ड से सर्च किया, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे यह साबित हो सके कि पीएम मोदी ने ऐसी कोई घोषणा की है।
सर्चिंग में हमें एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पीआईबी (आर्काइव लिंक) की एक पोस्ट मिली। 17 अगस्त को की गई इस पोस्ट में वायरल दावे को फर्जी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।
इस बारे में और सर्च करने पर हमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाड़ली बहना योजना के बारे में जानकारी मिली। 22 जुलाई 2023 को दैनिक जागरण की वेबसाइट पर इस बारे में खबर छपी है। इसमें लिखा है, “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्रता में संशोधन किया है। इनके आधार पर महिलाओं से आवेदन लेने का सिलसिला 25 जुलाई से शुरू होगा। महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त तक करा सकेंगी।”
25 जुलाई को प्रभात खबर में छपी खबर में लिखा है, “मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाड़ली बहन योजना शुरू की थी। अब इसकी उम्र सीमा घटाकर 21 कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस समय करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। इसके लिए महिलाओं को राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।” मतलब यह योजना केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए है।
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सीएम लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस योजना के बारे में जानकारी देखी जा सकती है। इसमें लिखा है कि इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये दिए जाएंगे। 28 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की थी।