वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है. इसे आकांक्षाओं का बजट बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया है. आइए देखते हैं कि बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुईं और महंगी चीजों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया|
केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है. यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है. एक ऐतिहासिक घोषणा में वित्तमंत्री ने बताया कि12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी, यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है. बजट 2025 की मुख्य हाई लाइट्स अपडेट्स आप यहां देख सकते है|
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है. यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बजट से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें|
बजट 2025 मुख्य हाई लाइट्स अपडेट्स:
केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2025 को मंजूरी पहले ही दे दी थी. लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी|
तेजी से आगे बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए बताया कि Budget 2025 किन-किन सेक्टर्स पर विशेष तौर पर केंद्रित है.उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और बीते 10 सालों में हमने तमाम बड़ी इकोनॉमी से तेज रफ्तार पकड़ी हुई है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता किसान, महिलाओं के साथ ही स्वास्थ्य, मैन्यूफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, रोजगार, इनोवेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान देश का ‘विकसित भारत’ बनाने पर है और हम आर्थिक विकास की राह पकड़े हुए हैं.
किसानों के लिए दो बड़े ऐलान
इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इससे जुड़ी जानकारी शेयर की गई थी, जिसके मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ हुई|
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की गई है. इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था. खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है.
धन धान्य योजना से करोड़ों किसानों का लाभ
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojna) का ऐलान किया है. इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इनकम | टैक्स रेट |
0-4 लाख तक की इनकम पर टैक्स | Nil (कोई टैक्स नहीं) |
4-8 लाख की इनकम पर टैक्स | 5 प्रतिशत |
8-12 लाख की इनकम पर टैक्स | 10 प्रतिशत |
12-16 लाख की इनकम पर टैक्स | 15 प्रतिशत |
16-20 लाख की इनकम पर टैक्स | 20 प्रतिशत |
20-24 लाख की इनकम पर टैक्स | 25 प्रतिशत |
24 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स | 30 प्रतिशत |
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