indira gandhi rojgar guarantee yojana online apply|indira gandhi shahari rojgar guarantee yojana|indira gandhi shahari rozgar yojana|indira gandhi shahari rojgar guarantee yojana form pdf:राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर दौरे के दौरान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य भर में यह योजना 9 सितंबर से शुरू होगी।
गांवों की तर्ज पर शहरों में भी हर हाथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार (Rajasthan Government) गंभीर है। देश भर में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ (Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana) के रूप में ऐतिहासिक पहल की गई है। योजना के जरिए अब शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए जिससे कि राज्य के सभी लोग खुश रह सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार रोजगार में बढोतरी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बता दें कि गहलोत सरकार ने पिछले बजट में मनरेगा के ही तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी जिसमें अभी तक 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है।
Indira Gandhi Shahari Rozgar Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारी को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहर वासियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को होने जा रहा है. राज्य सरकार की शहरी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्तीय वर्ष के लिए 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है|
उन्होंने कहा कि योजना में जरूरतमंद परिवार जनाधार से जॉबकार्ड बनाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शुरू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया। कोरोना काल में रोजगार का संकट बढ़ा तो यह योजना वरदान साबित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला बजट में लिया गया। इस दौरान गहलोत ने योजना से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया और पांच महिलाओं को जॉबकार्ड भी वितरित किए
प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छिनने से जो परिवार परेशान और कमजोर हो गए हैं, उन परिवारों को इस इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिल सकेगा. राज्य सरकार का दावा है कि यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की यह सबसे बड़ी रोजगार योजना है|
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023
योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | irgyurban.rajasthan.gov.in |
साल | 2023 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 का उद्देश्य
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से राजस्थान की सरकार अपने राज्य में बेरोजगारी को कम करके अर्बन क्षेत्रों के नागरिको को गेरंटी के साथ रोजगार का लाभ प्रदान करना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत नागरिको को रोजगार का लाभ मिल सकेगा, और उनके जीवन स्तर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana पुरे राज्य भर में रोजगार को सुनिश्चित करने में कारगर कदम साबित होगी, क्योंकि राज्य में ऐसे बहुत से नागरिक है जो महामारी के चलते अपना रोजगार गवा चुके है। ऐसे नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके रोजगार का लाभ हासिल करने के योग्य पात्र होंगे। Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana 2023 को सरकार ने पुरषों के साथ-साथ औरतों के लिए भी जारी किया है।
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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
- मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि शहरी परिवारों को संबल प्रदान हो सके।
- यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा(ग्रामीण) के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा भी की गई है।
- 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- जिसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पात्रता मानदंड
इस रोजगार योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को निम्न बताई पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा:-
- राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी ही इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र होंगे। अन्य राज्य का नागरिक इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता है।
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अर्बन एरिए का होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
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- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
![](https://pmmodiyojana.in/wp-content/uploads/2022/07/image-3-1024x445.png)
- अब आपको हम किस पर मौजूद कार्य हेतु आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको अपना जन आधार कार्ड/जन आधार नामांकन आईडी दर्ज करना है
![इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना](https://pmmodiyojana.in/wp-content/uploads/2022/07/image-4-1024x495.png)
- जनाधार नही होने पर,नजदीकी ई-मित्र केंद्र द्वारा या फिर डायरेक्टली यहां पर क्लिक करके आप अपना जन आधार बनवा सकते हैं
- इसके बाद आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म की सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है
- अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं
- अंत में आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है|
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?
राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का रोजगार देने की गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना में कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सभी लोग पात्र होंगे
इंदिरा गांधी रोजगार योजना कब लागू हुई?
कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने सम्बल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है।
रोजगार गारंटी योजना
शहरी रोजगार गारंटी योजना में कार्मिकों को पुराने से दो गुना अधिक मानदेय प्रस्तावित है. जबकि दोनों योजनाओं में कर्मचारियों के पद, योग्यता और कार्य की प्रकृति एक जैसी है