नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासनादेश 2023|UP nagar palika parishad|up nagar nikay chunav 2023|up nikay chunav 2023 reservation|up nikay chunav aarakshan 2023:उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखें अब जल्द ही घोषित हो जाएंगी. जिस आरक्षण के फॉर्मूले का इंतजार किया जा रहा था वह जारी कर दिया गया है|यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. वार्डों के आरक्षण की सूची जारी हो जाने के बाद अब महापौर सीट के आरक्षण पर सभी की निगाहें टिकी थीं. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी|
UP Nagar Nikay Chunav Reservation List 2023: यूपी निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर सीट के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई. जिसकी जानकारी मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. यहां देखें कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित की गई है.उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष की आरक्षण सूची जारी कर कर दी गई है. इसकी जानकारी नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. जिसमें प्रदेश के 200 नगर पालिका परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 27 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 54 सीट, महिलाओं के लिए 40 सीटें आरक्षित की गई हैं. जबकि 79 सीटें अनारक्षित हैं. इसके अलावा नगर निगम में मेयर की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट, महिला 3 सीट और 8 सीट सामान्य हैं|
तीन चरणों में चुनाव प्रक्रिया 36 दिन में पूरी
बहुप्रतीक्षित नगरीय निकाय चुनाव की डुगडुगी रविवार को बज गई। अबकी 760 नगरीय निकायों के 14,684 पदों के लिए चुनाव दो चरणों में चार और 11 मई को होंगे। सभी पदों के लिए मतगणना एक साथ 13 मई को होगी। 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता शहरों की सरकार चुनेंगे। इस बार चुनाव प्रक्रिया 35 दिनों में पूरी होगी जबकि पिछली बार तीन चरणों में चुनाव प्रक्रिया 36 दिन में पूरी हुई थी। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
पहले चरण का चुनाव
रविवार देर शाम राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अबकी 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद व 544 नगर पंचायतों के कुल 14,684 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें नगर निगमों में मेयर के 17 व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के 743 अध्यक्ष पद शामिल हैं। 13,924 वार्डों के लिए पार्षद व सदस्यों का चुनाव होगा। आयुक्त ने बताया कि पहले चरण में राजधानी लखनऊ सहित 37 जिलों के नगरीय निकायों में चुनाव होंगे।
दूसरे चरण का चुनाव
दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होंगे। 17 नगर निगमों में चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए जाएंगे जबकि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में चुनाव मत पत्रों के जरिए होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 की तुलना में इस बार के चुनाव में 107 नगरीय निकाय बढ़ गईं हैं, इनमें एक नगर निगम, एक नगर पालिका परिषद व 105 नगर पंचायतें हैं। मतदाताओं की संख्या में भी 96,33,832 का अंतर आया है। 2017 में कुल मतदाता 3,35,95,547 थे जबकि इस बार 4,32,29,379 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखें अब जल्द ही घोषित हो जाएंगी. जिस आरक्षण के फॉर्मूले का इंतजार किया जा रहा था वह जारी कर दिया गया है. 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए आठ सीटों को अनारक्षित रखा गया है. इसके अलावा महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व की गई है|
यूपी निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण को लेकर प्रशासन की कवायद सुस्त दिख रही है।उत्तर प्रदेश नगर निगम और निर्वाचन विभाग के अधिकारी चक्रानुक्रम आरक्षण के हिसाब से वार्डों का आरक्षण अभी तय नहीं कर सके हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में भी तैयारियों अंतिम पड़ाव में हैं. यउत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों ने जाेर पकड़ लिया है|इसके तहत अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है. वहीं ओबीसी रिपीट सर्वे पूरा हो चुका है. जिसमें जनगणना के अनुसार डोर-टू-डोर सर्वे किया गया है|
एडीएम ने बताया कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद, सभासद सीट बीते निकाय चुनाव में जिस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, वह इस चुनाव में बदल जाएगा। जैसे जो पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। वह इस बार पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसी तरह से जो सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, वह इस बार अन्य वर्ग के लिए हो जाएगा। यही हाल एससी सीटों का भी रहेगा।
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एडीएम ने बताया कि निर्धारित ओबीसी सीटों में से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जबकि एससी सीट का निर्धारण आबादी के हिसाब से किया जाएगा। निर्धारित कुल एससी सीटों का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। जिले में जितनी सीटें हैं। उसका 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
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एडीएम ने बताया कि चार नवंबर तक यह रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज दिया जाएगा। साथ ही एक सप्ताह का समय दावा और आपत्ति के लिए दिया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि जिले में कुल आठ स्थानीय निकाय हैं। जिनमें एक नगर निगम, एक नगर पालिका और छह नगर पंचायतें हैं।इस बार तीन नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है।
UP Nikay Chunav 2022 Voter List
17 नगर निगम में मेयर पद के लिए
2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई (महिला के लिए 1 सीट)
पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई (महिला के लिए 2 सीट)
महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व की गई
–8 सीटों को अनारक्षित रखा गया
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ये है आरक्षण लागू करने का फॉर्मूला
आरक्षण लागू करने का एक तय फॉर्मूला है. इसे चक्रानुक्रम फॉर्मूला कहा जाता है. इस फॉर्मूले के तहत कोई भी सीट सबसे पहले महिला एससी के लिए आरक्षित होती है. इससे अगली बार चरणवार तरीके से एससी के लिए, फिर अगली बार ओबीसी महिला के लिए, फिर ओबीसी, फिर महिला आरक्षित और फिर इसके अगली बार यही अनारक्षित सीट होती है|
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शहर ही नहीं बल्कि अन्य पालिकाओं और नगर पंचायतों में आरक्षण में हुए बदलाव से यही स्थिति बन रही है। किरतपुर को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, अब यह अनारक्षित कर दी गई है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट में जाने की वजह से सरकार को फिर से अधिसूचना जारी करनी पड़ी है।
| निकाय | पहले | अब |
| बिजनौर | अनारक्षित | महिला |
| नगीना | अनारक्षित | अनारक्षित |
| नजीबाबाद | अनारक्षित | अनारक्षित |
| नूरपुर | अनारक्षित | अनारक्षित |
| स्योहारा | अनारक्षित | अनारक्षित |
| चांदपुर | चांदपुर | अनारक्षित |
| नहटौर | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| धामपुर | अनारक्षित | अनारक्षित |
| अफजलगढ़ | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग महिला |
| हल्दौर | अनारक्षित | अनुसूचित जाति |
| किरतपुर | अनुसूचित जाति | अनारक्षित |
| शेरकोट | अनुसूचित जाति | पिछड़ा वर्ग |
| नगर पंचायत आरक्षण की स्थिति | ||
| झालू | महिला | अनारक्षित |
| मंडावर | अनारक्षित | अनारक्षित |
| बढ़ापुर | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| सहसपुर | अनारक्षित | महिला |
| जलालाबाद | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग महिला |
| साहनपुर | अनारक्षित | अनारक्षित |
मेरठ-
मुजफ्फरनगर के आरक्षण में इस तरह हुआ बदलाव
| निकाय | पहले | अब |
| मुजफ्फरनगर | अनारक्षित | महिला |
| खतौली | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| चरथावल | महिला | अनारक्षित |
| सिसौली | महिला | पिछड़ा वर्ग महिला |
| भोकरहेड़ी | अन्य पिछड़ा वर्ग | एससी महिला |
| जानसठ | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| बुढ़ाना | अनारक्षित | महिला |
| शाहपुर | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| मीरापुर | अनारक्षित | अनारक्षित |
| पुरकाजी | अनारक्षित | अनारक्षित |
बागपत में कोई भी लड़े चुनाव, बड़ौत पिछड़ा वर्ग व खेकड़ा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित
बागपत में नगर पालिका व पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद संशोधित आरक्षण जारी कर दिया गया है। जहां बागपत नगर पालिका में अब कोई भी चुनाव लड़ सकेगा, वहीं बड़ौत को पिछड़ा वर्ग और खेकड़ा को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
अमीनगर सराय, छपरौली, रटौल नगर पंचायत को सामान्य श्रेणी में रखा गया है तो टीकरी नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग, दोघट पिछड़ा वर्ग महिला व अग्रवाल मंडी टटीरी को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया। इस तरह पहले आरक्षण जारी होने पर चुनाव की तैयारी में जुट गए कई नेताओं को झटका लगा है, जबकि पहले मायूस हुए कई नेताओं को बड़ी राहत मिली है।
नगर पालिकाओं व पंचायतों के अध्यक्ष के लिए दिसंबर 2022 में आरक्षण जारी किया गया था। जिसका मामला कोर्ट में जाने पर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर रिपोर्ट तैयार कराई गई और अब शासन ने दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण जारी किया है। जिसमें बागपत, बड़ौत व खेकड़ा तीनों नगर पालिकाओं का आरक्षण बदला है, जबकि तीन नगर पंचायतों दोघट, टीकरी व अग्रवाल मंडी टटीरी का आरक्षण बदला है।
आरक्षण ने पुराने दावेदारों की राह की आसान
जिस तरह से अब आरक्षण जारी किया गया है, उसमें तीनों नगर पालिका के पुराने दावेदारों की राह आसान हो गई है। नगर पंचायतों का आरक्षण भी पुराने नेताओं के अनुकूल माना जा रहा है। वहीं पिछले साल आरक्षण जारी होने पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई दावेदारों को झटका लगा है और बड़ौत नगर पालिका के नेताओं में सबसे ज्यादा मायूसी है।
| नगर पालिका | पहले | अब |
| बागपत | सामान्य | महिला अनारक्षित |
| बड़ौत | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| खेकड़ा | सामान्य महिला | पिछड़ा वर्ग महिला |
| नगर पंचायत | पहले | अब |
| अमीनगर सराय | अनारक्षित | अनारक्षित |
| छपरौली | अनारक्षित | अनारक्षित |
| दोघट | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग महिला |
| टीकरी | सामान्य | महिला पिछड़ा वर्ग |
| अग्रवाल मंडी टटीरी | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति महिला |
| रटौल | अनारक्षित | अनारक्षित |
सहारनपुर में पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ महापौर पद
शासन ने महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया है। सहारनपुर में नगर निगम के महापौर के पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। पहले यह महिला के लिए आरक्षित हुआ था। चार नगर पालिकाओं में देवबंद को छोड़कर अन्य तीन में अध्यक्ष पद का आरक्षण बदला है। सात नगर पंचायतों में से बेहट और छुटमलपुर के अलावा अन्य पांच में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में परिवर्तन हुआ है।
नगर निकायों में चुनावी रणभेरी बज गई है। शासन ने बृहस्पतिवार को महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया है। इन पदों पर आरक्षण को लेकर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई हैं। शासन ने नगरीय निकायों को लेकर इससे पहले गत वर्ष पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी करते हुए महापौर और अध्यक्ष पदों को लेकर आरक्षण जारी किया था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद फिर से नगरीय निकायों के चुनावों की कवायद शुरू हो गई है।
शासन ने नगर निगम के महापौर और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया है। इस पर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई हैं। – अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी
नगरीय निकायों में महापौर एवं अध्यक्ष पदों के आरक्षण की स्थिति
| निकाय | पहले | अब |
| नगर निगम सहारनपुर | महिला | महिला |
| नगर पालिका सरसावा | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नगर पालिका नकुड़ | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नगर पालिका गंगोह | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग महिला |
| नगर पालिका देवबंद | अनारक्षित | अनारक्षित |
| नगर पंचायत बेहट | अनारक्षित | अनारक्षित |
| नगर पंचायत चिलकाना | महिला | पिछड़ा वर्ग |
| नगर पंचायत तीतरों | पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनारक्षित |
| नगर पंचायत रामपुर मनिहारान | अनारक्षित | अनारक्षित |
| नगर पंचायत छुटमलपुर | अनारक्षित | अनारक्षित |
| नगर पंचायत नानौता | अनारक्षित | महिला |
| नगर पंचायत अंबेहटा पीर | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग महिला |
शामली और कांधला पालिका अध्यक्ष पद अनारक्षित, कैराना पिछड़ा वर्ग के लिए
नगर निकाय की घोषित अनंनतिम आरक्षण सूची में शामली जिले की कैराना नगर पालिका परिषद में बदलाव किया गया है। यह अनारक्षित से बदलकर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। जबकि शामली और कांधला नगर पालिका को अभी भी अनारक्षित रखा गया है। इसके अलावा सात में पांच नगर पंचायतों का आरक्षण भी बदल गया है।
आरक्षण बदलने से दावेदारों में मची खलबली
आरक्षण की अनंनतिम सूची में कैराना नगर पालिका चेयरमैन सीट फिर से पिछड़ा वर्ग में आ गई है। 2017 के पालिका चुनाव में भी यह सीट पिछड़ा वर्ग में आरक्षित थी। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन मुस्लिम गुर्जर बिरादरी से होने के कारण पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे राशिद भी पिछड़ा वर्ग में है। जबकि तीसरे नंबर पर रहे अंसारी बिरादरी के शमशाद अंसारी भी पिछड़ा वर्ग से हैं। अंतरिम सूची में कैराना नगर पालिका पिछड़ा वर्ग में आरक्षित होने के चलते सामान्य बिरादरी के प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी। इसके अलावा एलम, थानाभवन, गढ़ीपुख्ता सीट अनारक्षित होने पर काफी संख्या में दावेदार बढ़ गए थे। लेकिन आरक्षण बदलने से इन्हें मायूसी मिली।
आरक्षण की अनंनतिम सूची में हुआ बदलाव
| निकाय का नाम | पहले | अब |
| शामली नगर पालिका | अनारक्षित | अनारक्षित |
| कैराना नगर पालिका | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| कांधला नगर पालिका | अनारक्षित | अनारक्षित |
| एलम नगर पंचायत | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| बनत नगर पंचायत | अति पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति की महिला |
| ऊन नगर पंचायत | महिला | अनारक्षित |
| थानाभवन | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग महिला |
| जलालाबाद | अनारक्षित | अनारक्षित |
| गढ़ीपुख्ता | अनारक्षित | पिछड़ा वर्ग |
| झिंझाना | अनारक्षित | अनारक्षित |
मेरठ: नगर निगम के वार्डों का आरक्षण जारी
