Budget and economic survey 2026 in hindi summary:आर्थिक सर्वेक्षण एक विस्तृत सरकारी रिपोर्ट होती है जिसे भारत सरकार बजट से पहले संसद में पेश करती है। इसमें पिछला वित्तीय वर्ष (FY25-26) का आर्थिक लेखा-जोखा, अर्थव्यवस्था की स्थिति, प्रमुख डेटा और आगे की संभावनाओं का अनुमान दिया जाता है। इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की अगुवाई में वित्त मंत्रालय की टीम तैयार करती है और वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं।
Budget Economic Survey 2026 Hindi
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर (Potential Growth) 6.5% आंकी गई थी। अब, पिछले कुछ वर्षों के सुधारों के बाद यह स्पष्ट है कि भारत की उत्पादन क्षमता मजबूत हुई है और विकास की यह संभावना अब 7% के स्तर को छू रही है। यानी 7 फीसदी की विकास दर अब न्यू नॉर्मल है।
सरकार ने आर्थिक सर्वे में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) बाहरी मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और भारी टैरिफ (Tariffs) ने हमारे निर्यातकों और विनिर्माताओं (Manufacturers) पर दबाव डाला। लेकिन, भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया।
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 से मुख्य बातें
जीडीपी विकास का अनुमान
2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7.4% तक बढ़ने का अनुमान बताया गया है। FY27 (2026-27) के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.8% से 7.2% के बीच रखा गया है।
मुख्य आर्थिक संकेतक
- महंगाई (Inflation) नियंत्रण में बनी हुई है और आम जनता की क्रय शक्ति सुधर रही है।
- निर्यात (Exports) ने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने में मदद की है।
- विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) सुरक्षित स्तर पर है और चालू खाता घाटा भी नियंत्रित है।
रिफॉर्म्स और सुधार
- इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजीगत खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे रोजगार और विकास को बल मिला है।
- पहली बार AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्र के लिए अलग चैप्टर रखा गया है, जो भविष्य की तकनीकी दिशा को दर्शाता है।
राजकोषीय अनुशासन
सरकार ने बजट घाटा और सरकारी खर्च पर नियंत्रण के प्रयासों को जारी रखा है।
बजट 2026 क्या है?
बजट एक आधिकारिक वित्तीय दस्तावेज़ है जिसमें सरकार घोषणा करती है कि आने वाले वित्त वर्ष में कितनी आय होगी (कर, शुल्क, आदि) और कहाँ-कहाँ खर्च किया जाएगा। बजट में टैक्स की नई दरें, सरकारी योजनाओं के लिए राशि, और आर्थिक रणनीतियाँ शामिल होती हैं। यह आम जनता, व्यवसायों, निवेशकों और अर्थव्यवस्था के हर हिस्से पर सीधा प्रभाव डालता है।
🔹 आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले तैयार होती है और जन-हित व अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करती है ताकि बजट को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
आखिर सरकार क्यों आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है?
यह सरकार को और आम लोगों को यह समझने में मदद करता है कि:
- पिछले साल अर्थव्यवस्था कैसी रही?
- महंगाई, रोजगार, निवेश और GDP जैसे प्रमुख डेटा क्या संकेत दे रहे हैं?
- आने वाले बजट में किन क्षेत्रों पर ज़ोर देना चाहिए?
यानी यह एक आर्थिक रिपोर्ट कार्ड है जो तय करता है कि बजट में क्या बदलाव या नई पहल हो सकती है।
Budget and economic survey 2026 in hindi pdf
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