Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 2023: साथियों आज के इस लेख में हम आपको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे एं विस्तार से बताने जा रहे हैं । अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो इस योजना के बारे में पूरा लेख पढ़ें । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 2023 की प्रारंभ किए हैं ।
इस योजना में राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से झेल रहे रेहड़ी पटरी वालों, सेवा छेत्र एं काम करने वाले 18 से 40 वर्ष के युवा वर्ग एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार वर्ग को 50000 रुपये तक का व्याज मुक्त ऋण देने हेतु इस योजना की शुरुवात किए है ।
इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं सर्विस सेक्टर के युवा वर्ग को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का विचार प्रस्तुत किया है । आपको बता दें की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 50 रुपये तक का व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है । योजना का उदेश्य, योजना की समय सीमा क्रियान्वयन प्राधिकारी और लाभार्थी की चयन संबंधी मानदंड के बारे में विशेष जानकारी है ।
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Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme
प्रदेशभर में जैसे ही कोरोनो संकट ने दस्तक दिया इसके बाद से ही आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे फुटकर व्यापारियों के यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ने दस्तक दिया है । इधर वेंडर्स, खोमचा वालों के लिए राजस्थान सरकार विशेष प्रयास कर रही है । इसके बारे में सूचना जारी कर दिया गया है । इस योजना में वे सभी लोग शामिल हैं जो छोटे स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहें हैं । इस योजना में रिक्शावाला, खाटी, मोची, मिस्त्री, दर्जी,धोबी, नल बीजिली की मरम्मत करने वाले और अन्य वेरोजगार ऋण ले सकते हैं ।
इस योजना का मुख्य उदेश्य है अनौपचारी व्यापार क्षेत्र में करोना के मार से जूझ रहे लोगों की समस्या को कम करने के लिए है । यह सरकार की सुलझी हुई पहल है जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी ।
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
| किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
| उद्देश्य | ऋण उपलब्ध करवाना |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
| साल | 2023 |
| ऋण की राशि | ₹50000 |
| राज्य | राजस्थान |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023 के कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की ओर से एक अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी। कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे। इसके अलावा यूएलबी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। कमिटी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उदेश्य क्या है?
इस योजना के द्वारा एक साल तक की अवधि में ऋण लिया जा सकेगा । सरकार का उदेश्य है की मार्च 2023 ईस्वी तक योजना के द्वारा ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे ।
ऋण के मोरेटोरियम की अवधि मात्र 3 महीने की होगी । ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 12 महीने की होगी । इस योजना में प्रत्येक जिले में क्रियान्वयन का काम इससे संबंधित प्राधिकारी करेगा । नोडल अधिकारी के रुपए में जिला कलेक्टर की भूमिका रहेगी ।
Indira Gandhi City Credit Card Yojana के प्रारूप में अनुमोदित किया गया
यह सर्वदित है की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने हेतु ही शुरू किया गया था । इसमें शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वाले और सेवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा । इस लों की राशि 50000 रुपया का होगा । इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन राजस्थान सरकार द्वारा 16 अगस्त 2021 ईस्वी को होगा ।
इस योजना के राजस्थान सरकार ने मंजूरी भी दे दिया है । इसके तहत इस साल के बजट में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करवाने के लिए ही किया गया था।
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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना Nodal officer एवं राशि का भुगतान
इस योजना के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी होगा । इसमें उपखंड अधिकारी के द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन पूरी तन्मयता के साथ किया जाएगा । इस योजना में जो भी खर्चे आएंगे उसका वाहन सरकार के द्वारा किया जाएगा ।
इसके लिए जो भी लाभार्थी हैं वे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा पैसे की निकासी एक अथवा एक से अधिक किस्तों में 31 मार्च तक किया जा सकता है । ऋण का भुगतान चौथे से पंद्रह महीने में 12 समान किस्तों में किया जाएगा । इसमे पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ऋण मिलेगा ।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्रता
- शहरी निकाय से मिला प्रमाण पत्र ।
- सर्वे में छूटे या टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश वाले व्यापारी ।
- वे व्यापारी जिन्हें सर्वे के दौरान प्रमाण पत्र नहीं मिला हो ।
- शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो ।
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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हेतु आवश्यक डॉक्युमेंट्स
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट का पासबूक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जिला रोजगार कार्यालय के दर्जी के पंजीकरण
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
- पोर्टल पर विज़िट करके पंजीकरण के लिए मोबाईल नंबर डालना होगा
- जब आप मोबाईल नंबर डालेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा ।
- इसके साथ ही आधार कार्ड का नंबर डालना होगा । लेकिन यहाँ ध्यान रखें की आपका आधार कार्ड उसी मोबाईल में रजिस्टर्ड होना चाहिए । अगर ऐसा नहीं है तो आप शीघ्र ही इसका बाइओमेट्रिक सत्यापन करवाएं।
- जब सत्यापन हो जाए तो आपको व्यक्तिगत विवरण भरना होगा ।
- जो आवेदक है उसको वर्तमान व्यापार के बारे में सूचना दर्ज करना होगा।
- जब आवेदन स्वीकृत हो जाएगा तो उसके बाद नोडल अधिकारी के द्वारा सत्यापन होगा। सात दिन के भीतर
- जांच करने के बाद कमियों को सुधारने का समय दिया जाएगा । आप 72 घंटे में त्रुटि को सुधार सकते हैं।
- यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी ।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वेब पोर्टल एवं एंड्राइड एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं ।
- ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिसियल वेबसाईट पर विज़िट कर सकते हैं या स्थानीय स्तर पर भी जानकारी ले सकते हैं ।
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इसका आवेदन लाभार्थी कियोसकी के माध्यम से भी करवा सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदकों को ज्यादा जानकारी के लिए और शिकायत निवारण हेतु स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प लाइन डेस्क भी बनाने का प्रावधान है ।