राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Krishak Sathi Yojana 2023 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बजट में पेश करते हुए एक नई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने 24 फरवरी 2021 को राज्य विधान सभा में की है। इस योजना का मूल उद्देश्य है। अनपेक्षित मृत्यु/आंशिक/स्थायी अक्षमता पर लाभार्थी किसानों को सहायता राशि प्रदान करना है। अब हम राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन का वर्णन करने जा रहे हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के लिए आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
लाभ प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को राजस्थान सीएम कृषक साथी योजना आवेदन पत्र भरना होगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रकार भी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जा सकता है। https://www.rajasthan.gov.in/ या बिल्कुल नए समर्पित पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं ।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृषक साथी योजना आवेदन ऑनलाइन किस्मों को योजना के आधिकारिक लॉन्च के बाद ही आमंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही हम इसे यहां बदल देंगे।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 का विवरण
राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी, 2021 को इस पहल की शुरुआत की, जब उन्होंने वित्तीय वर्ष के बजट का अनावरण किया। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है यदि वे खेती करते समय मर जाते हैं या यदि वे अपनी कृषि गतिविधि के परिणामस्वरूप आंशिक या स्थायी बाधा से पीड़ित हैं। उपलब्ध धनराशि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़तक भिन्न होगी।
| योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
| द्वारा लॉन्च किया गया | राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
| प्रयोजन | दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च किया जाएगा |
| वित्तीय सहायता | 5000 से 200000 .तक |
| बजट | 2000 करोड़ |
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की लागु राशि
- मृत्यु – रु. 2,00,000
- 2 अंगों में विकलांगता (दोनों 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंखें या एक हाथ और एक पैर) – रु। 50,000
- रीढ़ की हड्डी का तार टूटना, सिर में चोट लगने से कोमा में जाना – रु. 50,000
- पुरुष या स्त्री के सिर के पूर्ण तत्वों के बालों की डी स्कैल्पिंग – रु. 40,000
- पुरुष या स्त्री के सिर के कुछ तत्वों के बालों की डी स्कैल्पिंग – रु. 25,000
- 1 अंग (दोनों हाथ या पैर या आंख या टखने) में विकलांगता – रु। 25,000
- यदि 4 अंगुलियां पूर्ण रूप से या तत्वों में छोटी हों – रु. 20,000
- तीन अंगुलियों को पूरी तरह से या तत्वों में काटना – रु. 15,000
- दो अंगुलियों को पूरी तरह से या तत्वों में काटना – रु. 10,000
- दो अंगुलियों को पूरी तरह से या तत्वों में काटना – रु. 5,000
- दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर – रु। 5,000
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रकार में आवेदन
- एफआईआर और स्पॉट पंचनामा पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)
- आयु प्रमाण
- अनुमंडल दंडाधिकारी की प्रकरण स्वीकृति रिपोर्ट।
- चिरस्थायी अक्षमता की दशा में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा निःशक्तता का फोटो प्रमाणित।
- क्षतिपूर्ति बांड
- वंशानुगत रिपोर्ट
- बीमा निदेशक द्वारा अनुरोधित कोई भिन्न प्रमाण
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पंजीकरण प्रक्रिया
यदि आप राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा। https://www.rajasthan.gov.in/
- उसके बाद, आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए एक आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र पर सभी आवश्यक फ़ील्ड, जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर और पता, सावधानीपूर्वक भरना होगा।
- उसके बाद, आपको आवेदन पत्र से सभी आवश्यक कागजात संलग्न करने होंगे।
- अब आपको इस आवेदन पत्र को कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- उसके बाद, आपके द्वारा आपूर्ति किए गए कागजात मान्य किए जाएंगे।
- बोनस राशि का भुगतान सत्यापन के बाद किसान के खाते में किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभार्थी
अनैच्छिक मृत्यु या चिरस्थायी अक्षमता के मामले में, सभी पंजीकृत किसान, किसान का कोई भी छोटा (बेटा / बेटी) और 5 से 70 वर्ष की आयु के किसान के पति / पत्नी को सीएम कृषक साथी योजना के लाभार्थी हैं।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की मुख्य शर्तें
- मृतक या स्थायी अक्षमता विशेष व्यक्ति को पंजीकृत किसान (व्यक्तिगत या संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि) या पंजीकृत किसान (बेटा या बेटी) या पति / पत्नी में से एक होना चाहिए
- दुर्घटना के कारण मृत्यु या चिरस्थायी अक्षमता होनी चाहिए।
- इस योजना में आत्महत्या या प्राकृतिक मृत्यु शामिल नहीं है।
- 5 से 70 वर्ष की आयु वाले मृत या स्थायी अक्षमता विशेष व्यक्ति।
- आवेदन 6 माह के अंदर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में करना होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
योजना का मूल लक्ष्य पंजीकृत किसान के उत्तराधिकारी, पंजीकृत किसान के सभी छोटे (बेटे/बेटी) और पंजीकृत किसान के पति/पत्नी को दुर्घटना के कारण मृत्यु या अक्षमता के मामले में मदद करना है।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना विवरण हिंदी में
अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है और अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। बजट भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने कोरोना काल की चुनौतियों के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि कोरोना जरूर कम हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है।
अशोक गहलोत ने बजट में किए ये बड़े ऐलान
- 20 लाख से अधिक किसानों के 8000 करोड़ से अधिक ऋण माफ किए गए हैं और 14000 करोड़ से अधिक के सामान्य ऋण माफ किए गए हैं। वन टाइम सेटलमेंट से किसानों के व्यावसायिक कर्ज माफ किए जाएंगे।
- किसानों को 16000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाएगा और इसमें मछली पालकों और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को लागू करने की घोषणा की गई है और विभिन्न कार्यों पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- अगले तीन साल में करीब चार लाख 30 हजार क्षेत्रों को सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के तहत लाया जाएगा और ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए करीब 732 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- कृषि उपज मंडियों में 50,000 किसानों और 1000 करोड़ मूल्य के कार्यों को विद्युत ऊर्जा कनेक्शन देने की घोषणा।
- उन्होंने वित्त भाषण में 50 हजार किसानों को फोटोवोल्टिक पंप देने की घोषणा की और साथ ही कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही गयी ।
- विभिन्न जिलों में मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे और 200 करोड़ की लागत से 1000 किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे।
- कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पद सृजित किए जाएंगे और नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की जाएगी।
- दो माह में कृषि उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे और 50 हजार किसानों को फोटोवोल्टिक पंप दिए जाएंगे।
- मनरेगा, सहरिया जनजाति और विशेष रूप से विकलांग कर्मचारियों को 100 के बजाय 200 दिन का रोजगार मिलेगा। कमजोर वर्गों को आर्थिक मदद देने के लक्ष्य से की गई घोषणा।