Mahadev Betting App banned:छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कथित महादेव ऐप मामले में फंसते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कथित महादेव ऐप मामले में एक आरोपी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे यूएई जाने की सलाह दी थी। इस मामले में सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप लगा है।
छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सूत्रों ने कहा कि आरोपी शुभम सोनी (जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा वांछित है) ने दुबई से एक वीडियो बनाया है। वीडियो में उसने सीएम बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में सोनी ने दावा किया है कि वह भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया।
महादेव बेटिंग एप पर बैन
केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग एप समेत 22 सट्टा एप्लीकेशन पर लगाया बैन एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने रविवार को विवादास्पद ऐप महादेव बुक ऑनलाइन सहित 22 अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए।इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने रविवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप reddyannaofficial के संचालन को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया। में, और 20 अन्य ऐप्स और वेबसाइटें। सरकार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने महादेव बुक और रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। यह कदम एक अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद उठाया गया है,
जिसमें ऐप के अवैध संचालन का खुलासा हुआ था। महादेव पुस्तक के मालिक वर्तमान में हिरासत में हैं और उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने महादेव एप सहित 22 अन्य ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लिकेशन एप को हमेशा के लिए बैन लगाया। धन शोधन के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
Mahadev Betting App banned
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के पास वेबसाइट/ऐप को बंद करने की अनुशंसा करने की पूरी शक्ति है. यह ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध है जो प्राप्त हुआ और संसाधित किया गया। “छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका।” कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, “छत्तीसगढ़ सरकार के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत किसी वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने का पूरा अधिकार है।”
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जारी रहने के बावजूद पिछले डेढ़ साल में राज्य सरकार की ओर से जांच के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है. वास्तव में, यह ईडी द्वारा प्राप्त और संसाधित किया गया पहला और एकमात्र अनुरोध है। “छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका।”