केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकार शिक्षा प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चलाती हैं जिनके द्वारा जरूरतमंद छात्रों को लाभान्वित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना जिसके तहत छात्रों को कक्षा एक से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए मदद की जाती है|उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में शिक्षा को लेकर कई सारी योजनाएं चला रही है। इनमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पढ़ाई के लिये हजारों रुपये महीने की रकम भी दी जाती है ताकि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई न रुके और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधार सकें। हम आपको उस योजना की जानकारी देंगे|
उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना (Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana ) शुरू की है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक छात्रवृत्ति (Higher Education Scholarship) पा सकते हैं।
Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana 2023 के अंतर्गत केवल वही छात्र-छात्रा पात्र होंगे जो केंद्र या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वह सभी विद्यार्थी जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
क्या है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
यूपी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते श्रमिकों के बच्चे अक्सर शिक्षा से दूर रह जाते हैं या फिर टैलेंट होते हुए वह उच्च शिषा हासिल नहीं कर पाते। इसके लिये सरकार ने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें पहली कक्षा से लेकर मेडिकल (Medical Scholarship) और इंजीनियरिंग (Engineering Scholarship) व शोघ (Research Scholarship) छात्रों को 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा के हिसाब से धनराशि अलग-अलग होती है।
उत्तर प्रदेश के श्रमिक विभाग द्वारा मजदूर दिवस पर श्रमिकों के बच्चों के लिए Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के कर सकें। इस योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
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संत रविदास शिक्षा सहायता योजना 2023 का उद्देश्य
Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि उनकी शिक्षा में कोई भी बाधा ना पड़े और वह अपनी शिक्षा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक लगातार करते रहे। इस योजना के अंतर्गत ₹100 से लेकर ₹5000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई करेंगे तो उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा।
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संत रविदास शिक्षा सहायता योजना की शर्तें
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 60 प्रतिशत की उपस्थिति शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य ⁄ सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए।
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत यह घोषणापत्र देना होगा कि किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया जा रहा है।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पात्रता तभी मान्य होगी जब अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर शासकीय संस्थान में प्रवेश लिया हो।
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Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana 2023 में महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- स्कूल का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट का विवरण
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संत रविदास शिक्षा सहायता योजना 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- नजदीकी लेबर ऑफिस या फिर तहसीलदार ऑफिस से आवेदन पत्र लेना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करें।
- यह आवेदन पत्र लेबर ऑफिस या फिर तहसीलदार ऑफिस में जमा करना होगा।
- अधिक जानकारी के लिए और आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना क्या है?
ताकि उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े और वह स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसके लिए सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में ₹100 से लेकर ₹5000 तक की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
संत रविदास स्वरोजगार योजना क्या है?
संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। ज्यादा से ज्यादा रोजगार स्थापित होने से प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटेगी। इस योजना के द्वारा नागरिकों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक ऋण प्रदान किया जाएगा।