what is pm-devine scheme|pm-devine pib|pm-devine scheme launch date:केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां केंद्रीय बजट पेश करते हुए एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल-पीएम-डिवाइन की घोषणा की।केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम-डिवाइन योजना में 6600 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी|
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए, एक नई योजना ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल’ (पीएम-डिवाइन) को मंजूरी दे दी है. जानें क्या है ‘पीएम-डिवाइन’ योजना? पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए, एक नई योजना ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल’ (पीएम-डिवाइन) को मंजूरी दे दी है. इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है. इसे 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए मंजूरी दी गयी है.
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pm devine yojana की मदद से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी जिससे देश का नार्थ-ईस्ट रीजन भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेगा. साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में स्थिरता आयेगी. इस योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा|यह एक केंद्र प्रायोजित विकास योजना है, जो 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण पर आधारित है. यह योजना नार्थ-ईस्ट रीजन के बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक विकास परियोजनाओं, उद्योगों को पूर्ण सहयोग देंगी. साथ ही यह युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी. इसे पूर्वोत्तर परिषद, केंद्रीय मंत्रालयों या एजेंसियों की मदद से डोनर मंत्रालय द्वारा लागू किया जायेगा|
मोदी सरकार ने फरवरी में बजट के समय PM DevINE योजना का ऐलान किया था. अब कैबिनेट ने इसे शुरू करने की मंजूरी दे दी है. ये योजना देश के पूर्वोत्तर इलाके में विकास से जुड़ी है. इसके लिए शुरुआती लेवल पर 1500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है. PM Development Initiative for North East (PM DevINE) योजना के तहत पूर्वोत्तर में PM GatiShakti की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्त पोषण किया जाएगा. इसे लागू करने का काम North Eastern Council करेगी|
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान सरकार ने तोहफों की बारिश की और कई नए ऐलान किए. सबसे बड़ा ऐलान PM Devine Scheme शुरू करने का है. दूसरा ऐलान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली पेट्रोलियम और गैस कंपनियों को ग्रांट देने से जुड़ा है. इसके अलावा देश की जीवनरेखा यानी इंडियन रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान भी हुआ है|
पीएम डिवाइन के तहत परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची-
| क्रमांक | परियोजना का नाम | कुल संभावित लागत (करोड़ रुपए में) |
| 1 | उत्तर पूर्व भारत, गुवाहाटी (बहु-राज्य) में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना | 129 |
| 2 | नेक्टर आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) | 67 |
| 3 | पूर्वोत्तर (बहु-राज्य) में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना | 45 |
| 4 | पश्चिमी हिस्से पर आइजोल बाइ-पास का निर्माण | 500 |
| 5 | पश्चिम सिक्किम में पेलिंग टू सांगा-चोलिंग के लिए पैसेंजर रोपवे सिस्टम के लिए गैप फंडिंग | 64 |
| 6 | दक्षिण सिक्किम में ढापर से भालेधुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग | 58 |
| 7 | मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना | 100 |
| 8 | अन्य (पहचान होना बाकी) | 537 |
| कुल | 1500 |
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ नाम से एक नयी योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिस पर चार वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी दी। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिये होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा लागू किया जायेगा।
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पीएम-डिवाइन का उद्देश्य:
- बुनियादी ढांचे का विकास: इस योजना की मदद से नार्थ-ईस्ट रीजन में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया जायेगा, जो पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट से प्रेरित है.
- सामाजिक विकास परियोजना: पीएम-डिवाइन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चल रही सभी प्रकार की सामाजिक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है साथ ही इनके क्रियान्वयन में कोई बाधा ना आये इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा.
- रोजगार: पीएम-डिवाइन की मदद से नार्थ-ईस्ट रीजन में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे जिससे वहां के निवासियों को इसके लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा. साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए नये आजीविका के साधन का विकास किया जायेगा|
पीएम डिवाइन योजना की आवश्यकता क्यों है?
- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं (बेसिक मिनिमम सर्विसेज/बीएमएस) के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के मानदंड राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं।
- नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम/यूएनडीपी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा तैयार बीईआर जिला सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) सूचकांक 2021-22 के अनुसार महत्वपूर्ण विकास अंतराल हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) की कमी एवं विकास अंतराल को दूर करने के लिए नवीन योजना, पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
केंद्रीय बजट में की गयी थी पीएम-डिवाइन योजना की घोषणा
केंद्रीय बजट 2022-23 में नयी योजना पीएम-डिवाइन की घोषणा की गयी थी. PMDevINE बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा और युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा. पीएमडिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के पर्याप्त संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि वे टिकाऊ हों.