मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाभ: भारत में ज्यादातर लोग बेघर हैं जो अनौपचारिक श्रम का काम करते हैं और ज्यादा प्रमाणित नहीं हैं। इस वजह से वे अपने परिवारों को प्राथमिक आवश्यकताएं नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए जूझना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 के बारे में जानकारी
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा यह योजना उन लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई है जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य कार्य बेघर लोगों के जीवन को बदलना और उन्हें विकसित करने में सहायता करना है। वे उन लोगों को प्लॉट देते हैं जिनके पास न तो अपना घर है और न ही प्लॉट।
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सरकार उन्हें इन भूखंडों की कीमत मुक्त कर देगी और उनसे नकद या मुआवजे के रूप में कोई प्रीमियम नहीं वसूलेगी। इस योजना से केंद्र सरकार की योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को भी मदद मिलेगी और इन लोगों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
Mukhyamantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana 2023 Eligibility
जिन लोगों को Mukhyamantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana का हिस्सा बनने की आवश्यकता है और वे अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस योजना पर उपयोग करने के लिए पात्रता मानकों को जानना चाहिए जो नीचे लिखा गया है
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपका परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए क्योंकि यह मध्यप्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- यह योजना उन परिवारों को भी लाभ प्रदान कर सकती है जिनके माध्यम से कुछ परिवार रहते हैं, अर्थात एक संयुक्त परिवार।
- जिन परिवारों के पास अपना घर है या जिनके पास 5 एकड़ से अधिक की अपनी जमीन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यह बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए है।
- जो लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा विक्रेताओं से अपना राशन खरीदने की अनुमति नहीं है, उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
- वे परिवार जो करों का भुगतान करते हैं और अच्छी कमाई करते हैं, वे इस योजना के लिए उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे।
- जो परिवार आवेदन करना चाहता है वह 25 वर्ष से अधिक का साक्षर वयस्क नहीं होना चाहिए।
- जिन परिवारों में 16-59 वर्ष की आयु के साथ कोई पुरुष सदस्य या वयस्क सदस्य नहीं है, वे इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और वे छोटे-छोटे काम करते हैं, वे इस योजना के पात्र हैं।
यदि व्यक्ति विशेष ऊपर वर्णित जानकारी के अनुसार पात्र है तो वह इस योजना के लिए आवेदन करेगा और 60 वर्ग मीटर का भूखंड प्राप्त कर सकता है। इस भूमि क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों से जमा की गई कोई राशि नहीं ली जा सकेगी।
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मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नम्बर
- समग्र परिवार आईडी कार्ड
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की विशेस्ताएं
मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना इन आवासीय भूखंडों का आवश्यक लक्ष्य उन सभी निवासियों के लिए है जिन्हें अपने घर की आवश्यकता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को न्यूनतम प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ एक सभ्य जीवन जीने की क्षमता होगी। यह योजना राष्ट्र के निवासियों के सामान्य जीवन को बेहतर बनाने में भी कारगर साबित हो सकती है।
अब राज्य के हर नागरिक को अपना घर मिल सकेगा. इसके अलावा इस योजना के तहत दिए गए भूखंडों पर बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ताकि राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सके।
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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
अब, हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आप इस योजना का आनंद लेने के लिए फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करेंगे और अगले चरणों में अपना अनिवार्य विवरण भरें
- अपने आप को पंजीकृत कराने के लिए, सबसे पहले आधिकारिक वेब साइट, यानी www.saara.mp.gov.in पर जाना आवश्यक है ।
- एक बार जब आप हाइपरलिंक खोलते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुच जायेंगे ।
- इसके बाद मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना पर क्लिक करें और इसके बाद आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप अगले वेब पेज पर पहुच जाएंगे।
- फिर योजना से संबंधित विवरण और पंजीकरण करने के विकल्प के साथ आप अगले पेज पर पहुच जायेंगे ।
- कृपया संपूर्ण विवरण पढ़ें और फिर उस जगह पर स्क्रॉल करें जहां आपको “अवेदन करे” के रूप में लिखे गए पीले रंग के जगह पर पंजीकरण करने का विकल्प दिखाई दे रहा है।
- फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करें और आप अगले वेब पेज पर पहुच जाएंगे।
- इस वेब पेज को खोलने के बाद “आवेदन दर्ज करे” पर क्लिक करें।
- अपने शहर, तहसील, गांव का नाम, अपना नाम और कई अन्य विवरण जैसे सभी आवश्यक विवरण भरें।
- उसके बाद आप अपना ई-मेल, मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसके बाद आपको ओटीपी भेजने का एक विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक करें। आपको अपने phone में प्राप्त होने वाला ओटीपी पूछे गये स्थान पर दर्ज करें।
- अब आपके सामने हाँ और ना का विकल्प आएगा और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी विकल्पों का ना के साथ उत्तर दें, कृपया विवरण भरते समय ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- सभी मुख्य बिंदुओं को भरने के बाद अंत में सेव विवरण विकल्प पर क्लिक करें।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के फॉर्म को सफलतापूर्वक भर लेंगे ।
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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ
हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2022 से संबंधित लाभ इस प्रकार हैं।
- बड़े परिवारों के लिए अलग घर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटित की जाएगी।
- यह मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना 2022 इसके तहत एक ही घर में एक से अधिक परिवार में रहने वाले नागरिकों को ही शामिल किया जाएगा।
- राज्य सरकार प्लॉट के लिए किसी भी परिवार से कोई शुल्क नहीं वसूलेगी।
- लाभार्थियों को अधिकतम 60 वर्ग मीटर भूमि मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवंटित की जायेगी।
- उपरोक्त प्लॉट के अधिग्रहण के लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
- एक परिवार यानी पति-पत्नी और उनके बच्चे उक्त जमीन को प्राप्त कर उस पर अपना घर बना सकते हैं।
- सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली भूमि पति-पत्नी दोनों के नाम साझा की जाएगी।
- चूंकि उनके पास जमीन है, इसलिए नागरिक आसानी से होम लोन यानी बैंक से होम लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- यह मध्य प्रदेश आवासीय भूमि अधिकार योजना 2022 इसके साथ सरकार चाहती है कि राज्य में कोई भी बेघर न हो और सभी के पास अपना घर हो।
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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न– मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है?
उत्तर- इस योजना के माध्यम से उन लोगो को जमीन दी जायेगी जिनके पास घर नहीं है वो बेघर हैं।
प्रश्न– मध्य प्रदेश आवासीय भूमि अधिकार योजना में कितने वर्ग जमीन दी जाती है?
उत्तर- इस योजना के माध्यम से और पात्र परिवार को 60 वर्ग मीटर जमीन दी जाती है।
प्रश्न– मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए बाहरी परिवार आवेदन कर सकता है ?
उत्तर- नहीं इस योजना के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश का स्थाई परिवार ही इस योजना के लिए पात्र है।